जस्टिस एके प्रसाद की एकल पीठ ने कहा कि मातृत्व और शिशु की गरिमा का अधिकार संवैधानिक संरक्षण के दायरे में है और इसे प्रशासनिक इच्छा पर निर्भर नहीं छोड़ा जा सकता।
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CG: बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता
